इंडियन नेशनल लोक दल (INLD), जिसने हरियाणा में पांच बार सरकार बनाई है, अब अपनी मान्यता खो सकता है। 26 साल पहले, 1998 में, INLD को 12वीं लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला था।
इस बार राज्य की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों, INLD और जननायक जनता पार्टी (JJP), को लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक वोट प्रतिशत भी नहीं मिला, जीत की तो बात ही छोड़ें। हालांकि, अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में JJP को अपना वोट प्रतिशत सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे फिलहाल उसकी मान्यता को खतरा टल गया है।
18वीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा का वोट प्रतिशत 46.11 था, जबकि कांग्रेस को 43.67 प्रतिशत वोट मिले। INLD का वोट प्रतिशत घटकर 1.74 रह गया, और JJP को सिर्फ 0.87 प्रतिशत वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, उसने राज्य में 3.94 प्रतिशत वोट हासिल किए। उसने केवल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा।
विधानसभा चुनाव में JJP और INLD की साख दांव पर
इन वोट प्रतिशत के बीच, INLD और JJP की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण चुनाव आयोग हरियाणा में उनकी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीन सकता है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हेमंत कुमार के अनुसार, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा पाने और बनाए रखने के लिए विधानसभा सामान्य चुनाव में कम से कम छह प्रतिशत वोट और कम से कम दो सीटें जीतनी होती हैं।
अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह जरूरी है कि कुल सीटों के तीन प्रतिशत या तीन सीटें, जो भी ज्यादा हो, जीती जाएं। इसके बदले, लोकसभा चुनाव में कम से कम छह प्रतिशत वोट और एक सीट जीतनी जरूरी होती है। अगर कोई पार्टी कोई सीट नहीं जीतती है, तो वह आठ प्रतिशत कुल मान्य वोट प्राप्त करके क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त या बनाए रख सकती है।
अगर चुनाव आयोग चाहे, तो INLD को मौका मिल सकता है
हालांकि, अगर चुनाव आयोग चाहे तो INLD को अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक और चुनाव में विशेष छूट दे सकता है। जहां तक JJP की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता का सवाल है, इसे 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने और लगभग 15 प्रतिशत वोट शेयर पाने के कारण यह दर्जा मिला था।
इसलिए, फिलहाल अक्टूबर 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव तक इसकी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थिति और आरक्षित चुनाव चिन्ह ‘चाबी‘ पर कोई विवाद नहीं है।